सरकार ने ट्विटर को चेतावनी दी है कि “आपत्तिजनक और भड़काऊ सामग्री” पोस्ट करने / पोस्ट करने वाले के खिलाफ संतोषजनक कार्यवाही न करने पर इसके शीर्ष अधिकारियों को वित्तीय दंड के साथ-साथ सात साल तक की जेल का सामना करना पड़ सकता है।
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मोदी सरकार ने गुरुवार को लोकसभा चुनाव से पहले आखिरी कैबिनेट बैठक में 50 केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना, बुनियादी ढाँचे और बिजली परियोजनाओं पर जोर देने और रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा लाभ का विस्तार करने जैसे फैसलों को मंजूरी दी।
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